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Rewa Electric Bus: रीवा मऊगंज सीधी चित्रकूट के बीच दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक यात्री बसें, बनाया जाएगा चार्जिंग स्टेशन

Rewa Electric Bus Project: रीवा मऊगंज सीधी चित्रकूट के बीच दौड़ेंगे इलेक्ट्रिक यात्री बसें, जिलों में बनाया जाएगा चार्जिंग स्टेशन नगरीय प्रशासन विभाग ने कलेक्टर को पत्र लिखकर मांगी जमीन

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Rewa Electric Bus: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के द्वारा रीवा जिले को बड़ी सौगात देते हुए 6 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का फैसला लिया गया है यह इलेक्ट्रिक बसें रीवा के साथ-साथ मऊगंज, चित्रकूट और सीधी जिले में भी दौड़ लगाएंगी, इन इलेक्ट्रिक बसों की खास बात यह है कि इनमें यात्रियों की सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखते हुए किराए को भी कम रखा जाएगा.

इन इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की जिम्मेदारी नगरी निकायों को दी गई है इसके बाद अब नगरी प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला ने रीवा कलेक्टर सहित अन्य जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखकर जमीन मांगी है.

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इलेक्ट्रिक बसों के लिए बनाया जाएगा चार्जिंग स्टेशन

नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख संजय शुक्ला ने कलेक्टर को पत्र लिखकर चार्जिंग स्टेशन सहित बस स्टैंड के लिए जमीन मांगी है, उनका कहना है कि प्रदेश में लोक परिवहन के सुगम संचालन के लिए बस स्टैंड प्रमुख घटक है, जहां पर यात्रियों के आवागमन के साथ-साथ खानपान, रेस्टरूम सहित कई गतिविधियों का संचालन भी होता है, इसके अलावा इन इलेक्ट्रिक बसों को चार्ज करने की भी आवश्यकता होगी.

ऐसे में कलेक्टर को पत्र लिखकर जमीन की मांग की गई है जहां पर इन बसों के लिए अलग से बस स्टैंड के साथ-साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा.

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रीवा के पडरा में स्थान आरक्षित

रीवा में चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलप करने के लिए पिछले दो वर्षों से लगातार इसकी प्रक्रिया चल रही है जिसके लिए रीवा शहर के पडरा में स्थान भी आरक्षित किया जा चुका है, ऑपरेटर का कहना है कि जब तक जिलों में चार्जिंग स्टेशन नहीं बनाया जाता तब तक इन इलेक्ट्रिक बसों का संचालन असंभव है.

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रीवा से तीन जगह के लिए चलेंगी बसें

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने विंध्य क्षेत्र वासियों को बड़ा तोहफा देते हुए 9 करोड रुपए की लागत से 6 यात्री इलेक्ट्रिक बसें चलने का फैसला लिया है, यह बस है रीवा से मऊगंज, रीवा से चित्रकूट और रीवा से सीधी जिले के लिए चलाई जाएगी, प्रत्येक बस दिन में दो दो चक्कर लगाएगी. खास बात यह है कि इन बसों का किराया भी कम होगा और निजी बस संचालकों की मनमानी पर भी लगाम लगाया जा सकेगा.

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